गोगुंदा। किसानों को सरकारी योजनाओं और कृषि सुविधाओं का लाभ सहजता से मिल सके, इसके लिए गोगुंदा तहसील क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत प्रतिदिन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दो ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के साथ रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन एवं अपडेट किया जा रहा है।
तहसीलदार गोगुंदा प्रवीण कुमार ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री किसानों की भूमि संबंधी जानकारी को व्यवस्थित करने की महत्वपूर्ण पहल है। कई किसानों की रजिस्ट्री पहले ही तैयार हो चुकी है, लेकिन कुछ खसरे उसमें दर्ज होने से रह गए हैं। ऐसे छूटे हुए खसरों को रिकॉर्ड में शामिल करवाने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष रूप से किसानों को जागरूक किया जा रहा है।
45 हजार खसरे जोड़ने पर रहेगा फोकस
गोगुंदा तहसील में पूर्व में फार्मर रजिस्ट्री करवाने वाले किसानों के करीब 45 हजार खसरे अभी बकेट में शामिल नहीं हैं। प्रशासन का प्रयास है कि किसान अपने सभी खसरों की जानकारी जांचकर छूटे हुए खसरों को फार्मर रजिस्ट्री में जुड़वाएं। इससे किसानों के भूमि रिकॉर्ड को अपडेट रखने के साथ भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं और कृषि सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
फार्मर रजिस्ट्री में सभी खसरे दर्ज होने से किसानों को संबंधित भूमि के आधार पर फसल बीमा, फसल खराबे एवं आपदा राहत सहित पात्र सरकारी सहायता प्राप्त करने में सुविधा होगी। इसके साथ ही बैंक ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी सुविधाओं के लिए भी भूमि संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध रहने में मदद मिलेगी।
पटवारी कैंप में कराए जा रहे हैं मौके पर कार्य
किसानों को अपने काम के लिए दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ही कैंप लगाए जा रहे हैं। किसान अपने नजदीकी पटवारी से संपर्क कर निर्धारित कैंप में पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्री में छूटे हुए खसरे जुड़वा सकते हैं। ई-मित्र केंद्र के माध्यम से भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके अलावा तहसील कार्यालय गोगुंदा में भी जानकारी एवं आवश्यक सहायता प्राप्त की जा सकती है।
तहसीलदार प्रवीण कुमार ने किसानों से अपील की कि वे अपनी फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज खसरों की जानकारी एक बार जरूर जांचें और यदि कोई खसरा छूटा हुआ है तो उसे जल्द जुड़वाएं। प्रशासन की इस पहल से किसानों के भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद मिलेगी।
