प्राइम टाइम/उदयपुर: बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर शुक्रवार को उदयपुर जिले सहित गोगुंदा उपखंड के चाटियाखेड़ी ओर करदा में ग्राम उत्थान शिविर- 2026 का शुभारंभ हुआ। उपखंड अधिकारी शुभम भैंसारे के निर्देशन में आयोजित इन शिविरों के माध्यम से उपखंड के विभिन्न गिरदावर सर्किल स्तर पर आमजन एवं किसानों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया जाएगा। चाटियाखेड़ी ओर करदा में आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में किसानों एवं ग्रामीणों ने सहभागिता की और मौके पर ही विभिन्न विभागों की सेवाओं व योजनाओं का लाभ उठाया। शिविरों में जनप्रतिनिधियों ने भी सहभागिता निभाते हुए आमजन से सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने का आह्वान किया।
पहले दिन इन स्थानों पर लगे शिविर
अभियान के तहत प्रथम दिन 23 जनवरी को गोगुन्दा की ग्राम पंचायत चाटियाखेड़ी, सायरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत करदा में शिविर आयोजित हुए।
12 विभागों की सेवाएं, एक ही मंच पर समाधान
शिविरों में कृषि एवं उद्यानिकी, कृषि विपणन, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, राजस्व, ऊर्जा, उद्योग, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा सहित 12 से अधिक विभागों की लक्षित सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई गईं। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा तारबंदी, फार्म पॉण्ड, ड्रिप व स्प्रिंकलर, सोलर पंप, प्लास्टिक मल्च, सॉइल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा, एमएसपी, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन, मिनी किट व बीज वितरण तथा पॉलीहाउस के लिए आवेदन तैयार किए गए। कृषि विपणन विभाग ने पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत आवेदन तैयार करवाए और मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया। सहकारिता विभाग द्वारा सीएम किसान निधि की डीबीटी जानकारी एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई तथा किसान क्रेडिट कार्ड, गोदाम निर्माण, कस्टम हायरिंग सेंटर व सहकारी ऋण योजनाओं के आवेदन लिए गए। पशुपालन विभाग ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के पंजीकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं पशु आहार वितरण जैसी सेवाएं दीं, वहीं डेयरी विभाग द्वारा नई सदस्यता, सरस बूथ व मार्ट आवंटन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इसके अलावा मत्स्य विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ग्रामीण विकास विभाग ने पीएम आवास योजना व आजीविका मिशन, पंचायती राज विभाग ने ग्राम सभा, स्वामित्व कार्ड वितरण, ऊर्जा विभाग ने पीएम सूर्य घर योजना, उद्योग विभाग ने युवा स्वरोजगार योजनाएं तथा जल संसाधन विभाग ने वंदे गंगा संरक्षण अभियान से जुड़े प्रस्ताव लिए। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एसडीआरएफ की शेष अनुदान राशि का डीबीटी सुनिश्चित किया गया।
